मुंबई – मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या 15 6 महाविद्यालयांना नॅक मानांकन प्रक्रिया टाळल्याबद्दल 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे .
विद्यापीठाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या (एमसी) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार महाविद्यालय संलग्नता आणि विकास विभागाने 156 महाविद्यालयांचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे. या संस्था एकतर राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेसाठी (नॅक.) मान्यता अर्ज करण्यात अयशस्वी ठरल्या किंवा पुन्हा अर्ज न करता त्यांची मान्यता रद्द होऊ दिली. 20 एप्रिलपर्यंत आपले निष्कर्ष सादर करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत.
156 महाविद्यालयांपैकी बहुतांश खाजगी, विनाअनुदानित संस्था आहेत, त्यापैकी सुमारे 65 महाविद्यालये मुंबई महानगर क्षेत्रात आहेत.जर पुनरावलोकनाधीन महाविद्यालये समाधानकारक प्रतिसाद देण्यात अयशस्वी ठरली-त्यांच्याकडे या टप्प्यावरही नॅक च्या मान्यतेसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय असेल-तर विद्यापीठ त्यांना जूनपासून सुरू होणाऱ्या आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मनाई करू शकते. या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची पूर्व-नोंदणी आणि पूर्व-प्रवेश प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकते, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.