नवी दिल्ली – कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी )५ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे जंतरमंतर वर आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चावर निर्बंध घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे ,
इंडिया गेट आणि सेंट्रल विस्टासह ल्युटियन्स दिल्लीतील सुरक्षा-संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी, मोर्चे आणि संघटित निदर्शनांवर निर्बंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या शिवम उपाध्याय आणि दिल्लीचे निवृत्त पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांच्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
‘कॉकरोच ज कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेणे ही केंद्र आणि दिल्ली सरकारची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि सर्व संबंधित घटकांनी शांततापूर्ण व कायदेशीर चौकटीत राहून वागावे, यावर भर दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रस्तावित मोर्चा हिंसक होईल असे मानण्यासारखी कोणतीही “प्रबळ कारणे” त्यांच्यासमोर नाहीत; तसेच हा मोर्चा काढता येईल का आणि कोणत्या अटींवर काढता येईल, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासनावर सोपवले.
“सर्वजण शांततापूर्ण आणि कायदेशीररीत्या वागतील यात आम्हाला शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही… सध्या तरी, याव्यतिरिक्त काहीतरी वेगळे घडेल असे गृहीत धरण्यासारखी कोणतीही ठोस परिस्थिती आमच्यासमोर नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले.
“आम्हाला खात्री आहे की सर्वजण कायद्याचे आणि नियामक उपाययोजनांचे पालन करतील तसेच एकमेकांच्या अधिकारांचा – मग ते मूलभूत अधिकार असोत किंवा विद्यमान कायदेशीर चौकटींतर्गत असलेले वैधानिक अधिकार – आदर करतील,” असेही खंडपीठाने नमूद केले.
वकील पुलकित अग्रवाल यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) परिषदेनंतरच ५ सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा घेण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
सिंह यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील रिझवान अहमद यांनी युक्तिवाद केला की, पोलिसांची परवानगी न घेताही आयोजकांनी आणखी एका मोर्चाची घोषणा केली आहे. “ते पुन्हा ५ सप्टेंबरसाठी अशाच मोर्चाची घोषणा कशी करू शकतात? त्यांच्याकडे कोणतीही परवानगी नाही. अशा गोष्टींमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि अराजकता माजते,” असे अहमद यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारची आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “हे मुद्दे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या प्रशासनाने विचारात घ्यायचे आहेत. कायदेशीर काय आणि बेकायदेशीर काय, हे ठरवणे त्या प्रशासनाचे काम आहे.” “दोन्ही बाजू कायदेशीर चौकटीनुसार आणि कायदेशीर व वाजवी पद्धतीने वागतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले.
आयोजकांनी ३ किंवा ४ सप्टेंबरपर्यंतही परवानगी मागितली नाही, तर आपल्याला न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा मिळावी, अशी विनंती अहमद यांनी केली असता, खंडपीठाने सांगितले की, जर एखादी चिंताजनक किंवा अनुचित परिस्थिती उद्भवली आणि ती न्यायालयाच्या मुख्य न्यायिक अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत असेल, तर हे प्रकरण न्यायालयासमोर आणले जाऊ शकते.
