मुंबई: एका मोठ्या पडताळणी मोहिमेनंतर, महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत ६९ लाख महिला लाभार्थींना अपात्र ठरवले असून, पुढील हप्त्याचे वाटप तात्पुरते स्थगित केले आहे. या अपात्र महिलांवर मागील २० महिन्यांत जवळपास ₹२१,३०० कोटी खर्च झाल्याचे वृत्त आहे.
अहवालांनुसार या अपात्र महिलांमुळे सरकारवर दरमहा सुमारे ₹१०६५ कोटींचा भार पडत होता.
महाराष्ट्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ ज्या महिला सर्व पात्रता अटींची पूर्तता करतात, त्यांनाच या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणे सुरू राहील.मिळालेल्या माहितीनुसार, या ६९ लाख महिला ई-केवायसी (e-KYC) आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या इतर निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरल्या; त्यामुळे त्यांना यापुढे ‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत.
विशेष म्हणजे, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जेव्हा ही योजना सुरू केली होती, तेव्हा जवळपास २.४६ कोटी महिलांनी लाभार्थी म्हणून नोंदणी केली होती. तथापि, अलीकडेच पार पडलेल्या पडताळणी आणि छाननी प्रक्रियेनंतर, पात्र लाभार्थींची संख्या आता सुमारे १.७७ कोटींपर्यंत खाली आल्याचे समजते.’लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार पात्र, गरीब आणि गरजू महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत पुरवते.
सुरुवातीला, या योजनेसाठीचा वार्षिक खर्च सुमारे ४५,००० कोटी रुपये इतका अंदाजित करण्यात आला होता. त्यानंतर हा खर्च कमी होऊन जवळपास ३६,००० कोटी रुपयांवर आला आणि आता तो आणखी कमी होऊन २६,००० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.लाभार्थींच्या संख्येत झालेली घट आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न, ही या निर्णयामागील काही प्रमुख कारणे आहेत.
सत्तेवर परतल्यानंतर, राज्य सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी करताना स्पष्ट केले की, त्यांना अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या की, काही अपात्र व्यक्तीही या योजनेचा लाभ घेत आहेत; ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यव्यापी पडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली.
“पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, अपूर्ण ई-केवायसी (e-KYC), चुकीची किंवा अपूर्ण कागदपत्रे, पात्रतेचे निकष पूर्ण करण्यात आलेले अपयश, उत्पन्न किंवा वैयक्तिक माहितीत असलेल्या त्रुटी, विहित मुदतीत कागदपत्रे अद्ययावत न करणे इत्यादी कारणांमुळे अनेक नावे यादीतून वगळण्यात आली. नोव्हेंबर २०२५ पासून सरकारने कागदपत्रे अद्ययावत करण्याची मुदत अनेकदा वाढवली होती; परंतु ३० एप्रिल ही या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अंतिम तारीख म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. आणि, अंतिम आकडेवारीनुसार असे आढळून आले की, ६९ लाख महिलांनी या नियमांची पूर्तता केली नाही; परिणामी, त्यांना या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांना मुकावे लागणार आहे,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, या व्यापक पडताळणी मोहिमेमुळे राज्य सरकारने या वर्षाचे मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे हप्तेही रोखून धरले आहेत. ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये संबंधित रक्कम जमा केली जाईल.
“पात्रतेच्या अटी पूर्ण करत नसतानाही ज्या महिलांनी कथितरित्या या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याची (recovery) प्रक्रियाही आम्ही सुरू करू शकतो. या संदर्भातील अंतिम निर्णय प्रशासकीय आणि वरिष्ठ स्तरावर घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, या प्रकरणात आपण केवळ त्या महिलांनाच दोष देऊ शकत नाही; कारण रक्कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित तपशील आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणे ही सरकारची आणि प्रशासनाचीच जबाबदारी होती,” असे त्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर नमूद केले.
“परंतु, त्या वेळी त्या महिलांची मते (votes) आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाची होती; ज्यामुळे आम्हाला कागदपत्रांच्या पडताळणीकडे दुर्लक्ष करून रक्कम वितरित करणे आणि लाभार्थ्यांची संख्या वाढवणे भाग पडले,” असेही त्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले.
