चंदिगड – चंदीगड येथील सीबीआय न्यायालयाने ‘स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड’ (CSCL) च्या माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नलिनी मलिक यांना, कथित ११६ कोटी रुपयांच्या ‘स्मार्ट सिटी निधी घोटाळ्या’प्रकरणी चौकशीसाठी तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी मंजूर केली आहे.
IDFC First Bank मध्ये जमा करण्यात आलेल्या निधीच्या संदर्भात मलिक यांना यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाचा तपास हाती घेतल्यानंतर, सीबीआयने मलिक यांच्या पोलीस कोठडीची (रिमांडची) मागणी केली होती. सुरुवातीला, या प्रकरणातील एफआयआर (FIR) चंदीगडच्या सेक्टर १७ येथील ‘आर्थिक गुन्हे शाखे’च्या पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला होता. तथापि, प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार, मंत्रालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले.
आपल्या अर्जात, सीबीआयने दावा केला आहे की तपासादरम्यान, सीएससीएलच्या तत्कालीन सीएफओ, आरोपी नलिनी मलिक यांच्या विरोधात महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारी पुरावे समोर आले आहेत. या पुराव्यांनुसार, सीएससीएलची अघोषित बँक खाती उघडण्यात आणि चालवण्यात, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीचे बनावट कंपन्यांकडे अनधिकृत हस्तांतरण आणि वळवणे सुलभ करण्यात, आणि त्यातून आर्थिक लाभ किंवा रोख मोबदला स्वीकारण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे.
सीबीआयने म्हटले आहे की, तपास पुढे नेण्यासाठी, मोठा कट उघडकीस आणण्यासाठी आणि या कटामागील इतर सूत्रधारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आरोपी नलिनी मलिक यांची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे.आरोपी नलिनी मलिक यांच्या वकिलांनी रिमांडला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की, २ एप्रिल रोजी अटक झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी चंदीगड पोलिसांसोबत चार दिवस पोलीस कोठडी भोगली आहे. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, पोलिसांच्या चौकशीनंतर, कोठडीतील चौकशीतून विचारण्यासारखे किंवा मिळवण्यासारखे काहीही शिल्लक राहिलेले नाही.
