मुंबई – युरोपसाठी ऑगस्ट महिन्यात बाब-अल-मंडेब या सामरिक मार्गावरून झालेल्या डिझेल पुरवठ्यात ६०% वाटा भारताचा आहे. .
हा देश कच्च्या तेलाचा निव्वळ आयातदार देखील आहे आणि गेल्या वर्षभरात त्याने आपल्या तेल पुरवठ्यापैकी ८८% पेक्षा जास्त तेल खरेदी केले आहे. हा वरवर दिसणारा विरोधाभास भारतीय रिफायनर्सची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करतो, कारण ते मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून जागतिक बाजारपेठेसाठी उच्च-मूल्याच्या इंधन उत्पादनांमध्ये रूपांतर करतात.
पूर्वेकडील मार्गाचा जो एक भाग अजूनही सामान्यपणे कार्यरत आहे, तो बाब-अल-मंडेबमधून जातो, जिथे ऑगस्टमध्ये युरोपला जाणारी डिझेल/गॅसऑइलची वाहतूक २०० केबीडी (kbd) पर्यंत पोहोचली. त्यापैकी सुमारे ६०% पुरवठा भारताने केला, ज्यामुळे सप्टेंबर/ऑक्टोबरपर्यंत युरोपचा पूर्वेकडील पुरवठा हा सामुद्रधुनीऐवजी भारतीय रिफायनिंगचा प्रश्न बनतो,” असे या विश्लेषक कंपनीने अलीकडील एका अहवालात लिहिले आहे.
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२०२६ मध्ये आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील भारताचे अवलंबित्व विक्रमी ८८.७% वर पोहोचले होते. तेल मंत्रालयाने जुलैमध्ये राज्यसभेला सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात सातत्याने घट झाली आहे — याचे कारण म्हणून “जुन्या आणि परिपक्व तेल आणि वायू क्षेत्रांमधील नैसर्गिक घट” नमूद करण्यात आली.
मग देश सातत्याने शुद्ध पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांना आपल्या सर्वात मोठ्या निर्यात उत्पादनांमध्ये कसे स्थान देतो? ऑगस्टमध्ये वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात जुलै २०२५ मधील ४.१३ अब्ज डॉलर्सवरून जुलै २०२६ मध्ये ६.९२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत ६७.६४% नी वाढली आहे.
वॉर्टेक्सा अहवाल या आकड्यांना एक वेगळा पैलू देतो.
जुलैपासून रशियन डिझेलची निर्यात मोठ्या प्रमाणात थांबली आहे — आणि अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच ही बंदी जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर युक्रेनियन ड्रोन हल्ल्यांच्या वारंवारच्या घटनांमुळे इंधनाचा तुटवडा आणि दरवाढ झाल्यानंतर देशांतर्गत इंधन बाजाराला आधार देण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते.
पश्चिम आशियाई संघर्ष आणि होर्मुझ नाकेबंदीला आता सहा महिन्यांचा टप्पा ओलांडला आहे, तर ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी असलेली अमेरिका आणि एआरए (ॲमस्टरडॅम-रॉटरडॅम-ॲन्टवर्प) गॅसऑइलच्या साठ्यामुळे अटलांटिक खोऱ्यातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना आक्रमक कार्यप्रणाली अवलंबण्यास भाग पडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, भारताकडून युरोपला डिझेलची वाहतूक करण्यासाठी वापरला जाणारा बाब-अल-मंडेब मार्ग मोठ्या प्रमाणावर अप्रभावित राहिला आहे.
