नवी दिल्ली – अदानींना झुकते माप देण्यासाठी सायलो प्रकल्पांच्या वाटपात पक्षपात केल्याचा आणि मक्तेदारीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआय) ने सोमवारी फेटाळून लावला. निविदा प्रक्रिया खुली, पारदर्शक होती आणि प्रस्थापित खरेदी नियमांनुसार पार पडली, असे एफसीआय ने सांगितले.
न्यूजलॉन्ड्रीच्या एका शोध अहवालानंतर हे निवेदन आले आहे. या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि नीती आयोगाने एफसीआय वर त्यांच्या ‘हब अँड स्पोक’ सायलो आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत ( धान्य साठवणुकीची पोलादाची अत्याधुनिक कोठारे ) निविदांमधून ‘मक्तेदारीविरोधी’ कलम वगळण्यासाठी दबाव आणला होता. यामुळे अदानी ॲग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आणि लीप इंडिया फूड अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात आलेल्या १३४ कंत्राटांपैकी ११० कंत्राटे मिळवणे शक्य झाले.
अहवालात असा आरोप करण्यात आला आहे की, भारताच्या सर्वात मोठ्या आधुनिक धान्य साठवणूक कार्यक्रमावर ‘द्वि-अधिकारशाही’चे वर्चस्व आहे. अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) देखील अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली असून, या प्रकल्पामुळे बाजारात लक्षणीय केंद्रीकरण झाले आहे आणि सार्वजनिक अन्न सुरक्षा पायाभूत सुविधांवर कॉर्पोरेट नियंत्रण वाढले आहे, असा दावा केला आहे.एका संयुक्त निवेदनात, AIKS चे अध्यक्ष अशोक धवले आणि सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी सांगितले की, एफएफसीआयएफसीआयआय ने मूळतः एकाधिकारविरोधी कलम प्रस्तावित केले होते, परंतु आर्थिक व्यवहार विभाग आणि नीती आयोगाच्या सांगण्यावरून मे २०२२ मध्ये झालेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीच्या (PPPAC) बैठकीत ते नंतर काढून टाकण्यात आले.हे आरोप फेटाळताना, एफसीआय ने म्हटले आहे की, अदानीला पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प मिळाले, परंतु दुसऱ्या टप्प्यात एकही प्रकल्प मिळाला नाही, तर इतर बोलीदार त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये यशस्वी झाले. यावरून हे सिद्ध होते की निविदा प्रक्रियेत कोणतीही विशेष वागणूक, वगळण्याची प्रथा किंवा पक्षपात नव्हता.या क्षेत्रातील विकासाची क्षमता लक्षात घेता, सहभागावर कोणतेही निर्बंध न घालण्याचा निर्णय सामूहिकरित्या घेण्यात आला, असे एफसीआयने म्हटले आहे. तसेच, सर्व पात्र बोलीदारांना एका पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती, असेही त्यात नमूद केले आहे.”
बोली प्रक्रिया निर्बंधात्मक, अपारदर्शक होती किंवा कोणत्याही विशिष्ट बोलीदाराला अनुकूल ठरेल अशा प्रकारे तयार केली गेली होती, हा आरोप निराधार आहे,” असे महामंडळाने म्हटले आहे.खरेदी प्रक्रिया खुली, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होती, आणि सर्व पात्र सहभागींना समान संधी देण्यात आली होती, असेही त्यात म्हटले आहे.एफसीआयने म्हटले आहे की, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत आधुनिक साठवणूक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे वैज्ञानिक गोदामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच अन्नधान्य साठवणूक सुविधांच्या विकास आणि व्यवस्थापनात खाजगी क्षेत्रातील संस्थांच्या अधिक सहभागास प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांचा सायलो विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता.
महामंडळाने स्पष्ट केले की सायलो क्षेत्र हे लक्षणीय वाढीची क्षमता असलेले एक “उदयोन्मुख क्षेत्र” आहे आणि बोली प्रक्रियेतील सहभाग मर्यादित संस्थांपुरता मर्यादित ठेवल्यास स्पर्धा कमी होऊ शकते, नावीन्यपूर्णतेला निरुत्साहित केले जाऊ शकते आणि गुंतवणुकीवर मर्यादा येऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला.एफसीआयच्या म्हणण्यानुसार, खरेदी प्रक्रियेनुसार पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील सायलो प्रकल्पांसाठीच्या निविदा सूचना विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. निविदेच्या अटी सर्व निविदाकारांना समान रीतीने लागू होत्या आणि कोणत्याही विशिष्ट संस्थेला कोणतेही विशेष प्राधान्य किंवा सवलत देण्यात आली नव्हती, असे एफसीआयने स्पष्ट केले.
