संघाशी निगडित संस्थाकडून राजकीय निधी घेण्यास नकार

अमेरिकेतील ९० नेत्यांचा निर्धार

नवी दिल्ली: डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांतील ९० अमेरिकन राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित राजकीय निधी स्वीकारण्यास नकार देण्याचा जाहीर संकल्प केला आहे.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांची अमेरिकेतील अत्यंत वादग्रस्त ठरलेली भेट संपत असताना ‘हिंदूज फॉर ह्युमन राइट्स ॲक्शन’ आणि ‘सॅक्रेड ॲक्ट्स’ (SACRED Acts) यांनी एका संयुक्त निवेदनात ही माहिती दिली.”आज आम्ही जवळपास १०० राजकीय नेत्यांच्या एका सर्व-धर्मीय आणि बहु-वांशिक आघाडीची घोषणा करत आहोत, जे आमच्यासोबत उभे राहून हे सांगत आहेत की अमेरिकन लोकशाहीला अति-श्रीमंत लोक आणि त्यांचे अतिरेकी अजेंडे विकत घेऊ शकणार नाहीत,” असे ‘सॅक्रेड ॲक्ट्स’चे कार्यकारी संचालक पुष्कर शर्मा यांनी म्हटले आहे.

हा ‘अहिंसा संकल्प’ (Nonviolence Pledge) निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवार यांच्यासाठी तीन प्रमुख वचनबद्धता निश्चित करतो. त्या खालीलप्रमाणे आहेत:राजकीय हिंसाचार आणि धमकावण्याच्या प्रकारांचा त्याग करणे;लोकशाहीविरोधी आरएसएस आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांशी संबंधित देणग्या नाकारणे;अशा राजकीय देणग्या परत करणे किंवा त्या लोकशाहीवादी संस्थांकडे वळवणे.भागवत यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर आपण आणि आपले भागीदार हा “पक्षनिरपेक्ष संकल्प” जाहीर करत असल्याचे या दोन्ही संस्थांनी सांगितले.”हा संकल्प आणि जवळपास १०० राजकीय नेत्यांनी त्याचा स्वीकार करणे, ही दक्षिण आशियाई आणि हिंदू-अमेरिकन समुदायांबद्दल आरएसएसने केलेल्या चुकीच्या सादरीकरणाला दिलेली एक ऐतिहासिक चपराक आहे,” असे ‘हिंदूज फॉर ह्युमन राइट्स ॲक्शन’च्या कार्यकारी संचालक रिया चक्रवर्ती यांनी ‘सॅक्रेड ॲक्ट्स’सोबतच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये भागवत यांनी एका ख सभागृहात भाषण केले असले तरी, ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ (USCIRF) सारख्या द्विपक्षीय संस्थांनी त्यांच्या भेटीला परवानगी न देण्याची मागणी केली होती आणि कार्यक्रमस्थळी निदर्शनेही झाली होती. USCIRF ने आरएसएसवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे, तर न्यूयॉर्कच्या महापौरांनी त्यांच्या भेटीला रोखले नाही तरीही त्यांच्या विचारसरणीला विरोध दर्शविला.या संयुक्त निवेदनानुसार, डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी या संकल्पावर स्वाक्षरी केली आहे; यामध्ये आठ राज्यांमधील संघीय, राज्य आणि स्थानिक किंवा नगरपालिका स्तरावरील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवार यांचा समावेश आहे.निवेदनात नमूद केल्यानुसार, प्रतिनिधी (Rep.) रो खन्ना यांनी सांगितले की, आरएसएसशी संबंध असलेल्या ‘मॅगा’ (MAGA) समर्थक अब्जाधीशाकडून मिळालेली ६,६०० डॉलर्सची देणगी त्यांना नुकतीच समजली असून, ती ते अन्यत्र दान करणार आहेत. “या संकल्पाच्या पुढाकारात सहभागी होण्याचा आणि आरएसएस व जागतिक लोकशाहीवरील त्यांच्या हल्ल्यांचा सामना करण्याच्या माझ्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्याचा मला अभिमान वाटतो,” असे ते म्हणाले.

न्यूयॉर्कच्या १० व्या काँग्रेशनल डिस्ट्रिक्टसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार ब्रॅड लँडर यांनी ‘अहिंसेची शपथ’ (Nonviolence Pledge) घेतली आणि आरएसएसशी (RSS) संबंधित राजकीय देणग्या नाकारल्या. तसेच, अमेरिकनांनी “देशात आणि परदेशात धार्मिक फूट, हिंसाचार आणि अतिरेकी विचारसरणी यांचा त्याग केला पाहिजे,” असेही त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. ‘द गार्डियन’च्या वृत्तानुसार, ज्या ठिकाणी लँडर यांनी निदर्शकांमध्ये सहभाग घेतला होता, तिथे त्यांना विरोध दर्शवणाऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला.प्रतिनिधी (Rep.) प्रमिला जयपाल यांचेही यात मत नमूद केले आहे; त्या म्हणतात की, “लोकशाहीला अस्थिर आणि कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या” उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांना – मग ती अमेरिकेतील ‘फार-राईट’ (अति-उजवी) चळवळ असो किंवा भारतातील आरएसएस – नाकारले पाहिजे.

या प्रसिद्धीपत्रकात यूएससीआयआरएफ (USCIRF) च्या अलीकडील निवेदनाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. या निवेदनात अमेरिकेने भारताला “जबाबदार” धरावे अशी मागणी करण्यात आली आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने अशी धोरणे राबवली आहेत जी “आरएसएसच्या हिंदुत्व विचारसरणीशी मिळतीजुळती” आहेत आणि जी “धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध मुळातच भेदभाव करणारी” आहेत.यूएससीआयआरएफच्या उपाध्यक्षा सीसी हेल ​​यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “भारताला जबाबदार धरण्याची आणि अमेरिकेची भूमिका भारतीय जनतेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाजूने आहे हे दर्शवण्याची संधी अमेरिकन सरकारकडे आहे.” त्या पुढे म्हणतात, “या जबाबदारीची निश्चिती न झाल्यास धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती आणखी खालावेल; कारण धर्मांतर-विरोधी कायदे आणि इतर हानिकारक धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली स्वयंघोषित रक्षक गट (vigilante mobs) धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले करत आहेत.”

या निवेदनात फ्रान्समधील ‘सायन्सेस पो पॅरिस युनिव्हर्सिटी’च्या संशोधनाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या संशोधनात अमेरिकेतील ११३ गटांचा आरएसएसशी संबंध असल्याचे दर्शवले आहे; यामध्ये ‘रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन’चाही समावेश आहे, ज्यांनी २०१९ मध्ये स्टीव्ह बॅनन यांना सह-अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले होते.दरम्यान, कॅनडातील मानवाधिकार संस्था ‘जस्ट पीस ॲडव्होकेट्स’ (JPA) ने अशा २१ संस्थांविरुद्ध तक्रार केली आहे ज्यांचे आरएसएसशी संबंध असल्याचा दावा केला जातो. त्यांनी ‘कॅनडा रेव्हेन्यू एजन्सी’कडे ही तक्रार केली असून, या संस्थांनी स्वतःला ‘चॅरिटी’ (धर्मादाय संस्था) म्हणून सादर केले असले तरी, त्यांच्या वास्तविक स्थितीची तपासणी करावी अशी मागणी केली आहे.

जेपीएच्या तक्रारीत ‘हिंदू स्वयंसेवक संघ कॅनडा’, ‘एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ कॅनडा’, ‘विश्व हिंदू परिषद ऑफ ओंटारियो’, ‘सेवा कॅनडा इंटरनॅशनल एड इंक.’ आणि आरएसएसशी कथित संबंध असलेल्या इतर संस्थांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जेपीएने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या तक्रारीत त्याच सायन्सेस पो रिपॉझिटरीमधील डेटा वापरण्यात आला आहे, ज्यानुसार “कॅनडातील आरएसएस-संलग्न संस्थांमध्ये अंदाजे ४६ दशलक्ष डॉलर्सची देवाणघेवाण झाली आणि त्या संस्थांकडून परदेशातील आरएसएस-संबंधित गटांना आणखी २१.५ दशलक्ष डॉलर्स पाठवण्यात आले” हे ओळखण्यात आले आहे.